भारत में व्यापार को कोरोना वायरस से उभरने के लिए मोदी सरकार ने अहम घोषणाएं करी ! जिसमे सरकार 20 लाख करोड़ का पैकेज लेके आई हे! इससे मझले और छोटे उधोगों को बहुत लाभ होगा ! भारत का पैकेज जीडीपी का १०% हे और इससे हम विश्व में पांचवे स्थान पे आते हैं !
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RBI ने
बाजार
में
लिक्विडिटी
बनाए
रखी।
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15 हजार
से
कम
सैलरी
वालों
को
सरकारी
सहायता।
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2 लाख
MSME को
20 हजार
करोड़
से
होगा
फायदा।
MSMEs के
लिए
मोदी
सरकार
के
आर्थिक
पैकेज
में
6 अहम
कदम
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Rs 3 लाख
करोड़
कोलेट्रल
फ्री
लोन
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Rs 25 Cr तक के लोन,
100 Cr टर्न
ओवर
वालों
को
फायदा
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4 साल
के
लोन,
मोरिटोरियम
12 महीने
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31 अक्टूबर
2020 तक,
कोई
गारंटी
फीस
नहीं
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45 लाख
यूनिट
को
फायदा
होगा
आत्म निर्भर भारत के पीएम ने 5 आधार स्तंभ बताए
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लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ पर।
साथ ही लोकल ब्रांड बनाने और उन्हें ग्लोबल दर्जा देने व अंतरराष्ट्रीय सप्लाई
चेन में शामिल करने पर जोर होगा।
भारतीय
अर्थव्यवस्था
में
सबसे
ज्यादा
रोजगार
देने
वाले
सूक्ष्म,
लघु
एवं
मझोले
उद्योगों
पर
खास
ध्यान।
दो लाख से ज्यादा एमसएमई सेक्टर के उद्यमों को होगा फायदा 20 हजार करोड़ का तनाव ऋण मिलेगा। साथ ही तीन लाख करोड़ का कर्जा बिना गारंटी देने का प्रावधान।
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MSME को
विस्तार
के
लिए
50 हजार
करोड़।
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ज्यादा
टर्नओवर
के
बावजूद
MSME का
दर्जा
ख़त्म
नहीं
होगा।
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ज्यादा
निवेश
के
बावजूद
MSME का
दर्जा
बना
रहेगा।
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कारोबार
ज्यादा
होने
पर
भी
MSME का
फायदा
मिलता
रहेगा।
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एक
करोड़
के
निवेश
वाली
कंपनियां
माइक्रो
यूनिट
होगी।
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200 करोड़
तक
का
टेंडर
ग्लोबल
टेंडर
नहीं
होगा।
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हर
आकार
में
MSME सरकारी
टेंडर
में
भाग
ले
सकेंगे।
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MSME को
ई-मार्केट
से
जोड़ा
जाएगा।
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MSME के
सरकार
बकाये
का
भुगतान
45 दिन
में
होगा।
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जून,
जुलाई,
अगस्त
तक
कर्मचारियों
को
ई-पीएफ
सरकार
देगी।
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कंपनियां
अब
12 की
बजाय
10 फीसदी
ई
पीएफ
जमा
करेगी।
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NBFC के
लिए
30 हजार
करोड़
की
स्कीम।
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नगदी
की
कमी
से
जूझ
रही
बिजली
कंपनियां।
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बिजली
कंपनियों
को
90 हजार
करोड़
की
सहायता।
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कंस्ट्रक्शन
कंपनियों
को
6 महीने
की
राहत
मिलेगी।
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निर्माण
और
माल
सेवा
से
जुड़े
कामों
में
राहत।
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TDS को
25 फीसदी
घटाया
जाएगा।
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ऑडिट
की
तारीख
बढ़ाकर
31 अक्टूबर
की
गई।
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इनकम
टैक्स
भरने
की
सीमा
30 नवंबर
2020 तक
बढ़ाई।
- अमित पमनानी
इमेज क्रेडिट - Statista एंड TOI
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Financial Package
Modi Government
MSME benefits
NBFC liquidity
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